भारत सरकार क़ी डिजिटल जनगणना 2027 को मंज़ूरी 11,718 करोड़ का बड़ा बजट स्वीकृत...

UP समाचार न्यूज/रिपोर्ट आकाश सक्सेना एवं आर. के रंजन /खबर नई दिल्ली...




संक्षेप...

भारत की पहली डिजिटल जनगणना 2027 में होगी — दो चरणों में पूरा किया जाएगा,पहली बार डिजिटल रूप से, दो चरणों में और ₹11,718 करोड़ के व्यापक बजट के साथ देश का सबसे बड़ा डेटा अभ्यास...


क्या हुआ? कब होगा? कैसे होगा? क्यों महत्वपूर्ण?....


यूपी समाचार न्यूज नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 को आधिकारिक रूप से मंज़ूरी दे दी है और उसके लिए ₹11,718 करोड़ का बजट पास किया गया है। यह जनगणना दो चरणों में होगी — पहले 2026 में घरों की लिस्टिंग, और फिर 2027 में जनसंख्या की गिनती होगी। पहली बार यह जनगणना पुरी तरह डिजिटल तकनीक से की जाएगी जिसमें मोबाइल ऐप और डिजिटल डेटा सिस्टम का इस्तेमाल होगा। यह भारत के सामाजिक-आर्थिक डेटा को सटीक रूप से जानने का सबसे बड़ा सरकारी अभ्यास होगा, जिससे योजनाओं व संसाधनों का बेहतर वितरण संभव होगा। 



कौन-कौन शामिल होंगे? कितने लोग काम करेंगे? सरकार का वादा अन्य बातें..


लगभग 30 लाख कर्मचारी इस अभियान में कार्य करेंगे, जिसमें enumerators व तकनीकी स्टाफ शामिल हैं। दोनों चरणों में यह प्रक्रिया देश भर में व्यापक रूप से फैलेगी। सरकार का कहना है कि डिजिटल सेंसस डेटा की सुरक्षा व गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देगा। पिछले सेंसस 2021 में देरी के कारण यह 2027 में आयोजित किया जा रहा है। 




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